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कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना की विस्तार से की समीक्षा

 नल जल योजनाओं तथा जल संरचनाओं के कार्य नगरीय निकाय समय-सीमा में पूर्ण कराएं- आयुक्त 

कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना की विस्तार से की समीक्षा

  शहडोल 09 मार्च 2026- आयुक्त शहडोल संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता ने अमृत 2.0 के तहत संभाग के विभिन्न निकायों में निर्मित की जा रही नल जल योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि नल जल योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने हेतु मासिक कार्य योजना बनाकर संचालित कराएं। जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। उनके विरूद्ध पैनाल्टी एवं कार्य निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगरीय निकायों में बनाई जा रही जल संरचनाओं तथा ग्रीन एरिया स्पेश योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में संयुक्त संचालक नगरीय कल्याण एवं आवास विभाग श्री आरपी मिश्रा, कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित निकायों के उपयंत्री उपस्थित रहे। 

आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना  1.0 के तहत विगत वर्षों में स्वीकृत आवासों की पूर्णता की समीक्षा निकायवार करते हुए निर्देश दिए कि जो आवास लेंटल लेवल या छत स्तर तक पूरे हो गए हैं, उन्हें मार्च माह में पूरा कराएं। जो जिन आवासों को पूरा करने में हितग्राही द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है। संबंधित हितग्राही के विरूद्ध आरआरसी की कार्यवाही करते हुए राशि वसूलने की कार्यवाही करें।  इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत चयनित हितग्राहियों का सर्वे एवं सत्यापन का कार्य 10 दिन के भीतर पूरा कर डीपीआर बनाया जाए  तथा अनुमोदन के पश्चात पोर्टल में अपलोड कराया जाए। जिन हितग्राहियों को किन्ही कारणों से अपात्र किया गया है, उन्हें अपात्र होने के कारण के साथ सूचाना अनिवार्य रूप से दी जाए।  आपने पीएम स्वनिधि 2.0 योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि हितग्राहियों का चयन कर पर्याप्त संख्या में प्रकरण तैयार करते हुए बैंकों को प्रेषित किया जाए तथा इन प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही भी 31 मार्च के पूर्व अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। शहडोल नगर की सीवरेज लाईन के प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि सीवरेज लाईन का 83 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।

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