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ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज़ फेडरेशन ने कलेक्टर शहडोल के माध्यम से राष्ट्रपति सहित शीर्ष अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

 यूजीसी 2026 के समर्थन में ज्ञापन, जातिगत गाली व छात्राओं की गुमशुदगी पर कड़ी कार्रवाई की मांग

ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज़ फेडरेशन ने कलेक्टर शहडोल के माध्यम से राष्ट्रपति सहित शीर्ष अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन


शहडोल।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वर्ष 2026 के नए नियमों एवं प्रावधानों के समर्थन में तथा जातिगत अपमान, छात्राओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर विषयों को लेकर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज़ फेडरेशन द्वारा कलेक्टर शहडोल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुलाधिपति एवं पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए नए नियम एवं प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव, अन्याय और शोषण को रोकना है। इन प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र एवं दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर इक्विटी, समानता और समावेशन आधारित वातावरण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। संगठन ने इन नियमों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की।

ज्ञापन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जातिगत आधार पर गाली-गलौज करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने इसे सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया।

इसके अतिरिक्त, शहडोल संभाग के आदिवासी छात्रावासों से आए दिन छात्राओं के बिना सूचना के ग़ायब होने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन से तत्काल जांच, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस विषय को ज्ञापन में विशेष रूप से शामिल किया गया।

ज्ञापन सौंपने वालों में डॉ. आर.पी. साहू (प्रदेश अध्यक्ष), वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम बाबू जायसवाल, ओंकार सिंह, के.पी. साहू, ए.के. नामदेव, एडवोकेट बंशल, गेंद लाल चौधरी, एडवोकेट राकेश कुमार, मनोज कुमार कुशवाहा, एम.एल. साहू, सीताराम वर्मा, आर.के. विश्वकर्मा सहित एआईबीसीएफ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

यह ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को भी प्रेषित किया गया।

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